Parliament Monsoon Session : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ (20 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਘਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅੱਠ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ NCPI ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
NCPI ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ 28 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NCPI) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ; ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ NDA ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਊਧਵ ਧੜੇ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ DMK NDA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
