ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
VD : ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ Traffic Violence ਤੇ Encroachment ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ