ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
READ ALSO : ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੇਅਰ
ਅੱਜ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੂਏਜ (SOI) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
VD : Flood Relief: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਥੇਦਾਰ Gargaj ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ-ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ