
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਤਿਰਾਹ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਪੀਏਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿਰਾਹ ਘਾਟੀ
ਪੀਟੀਆਈ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੈੱਟਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਹ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਕਿਹਾ, ਕਿਹਾ:”ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਤਿਰਾਹ ਅਕਾਖੇਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਾਹ ਘਾਟੀ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਘਾਟ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਥਿਤ ਬੰਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ
ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਗ੍ਰਸਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਿਰਾਹ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।