ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
READ ALSO : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ “ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ?”
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 38 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ₹346 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ₹400 ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧ ਮਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੇ ਅਤੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ।
VD: Khanna ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ Kamaljit Ladhar ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
