ਜਲੰਧਰ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ “ਆਸਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਡੀਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.easyregistry.punjab.gov.in ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
READ ALSO : ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਿਆਰ,ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਲਹਨ ਗਾਇਬ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਟਸਐਪ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ “ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ” ਅਤੇ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ” ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਡ ਤੁਰੰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਈਜ਼ੀਰਜਿਸਟਰੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।