ਪਟਿਆਲਾ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ BJP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ VB G RAM G ਬਿਲ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ G RAM G ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਗਰੀਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰੂਹ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ UPA ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੇਠ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਖੈਰਾਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
READ ALSO : ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, “125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਖਰਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। “ਦਿੱਲੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰੇਗਾ। ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ: ਲੋਹੜੀ ‘ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
