International Desk: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਡੈਨਿਸ਼ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
READ ALSO : ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ IED ਧਮਾਕਾ: ਟ੍ਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਭੱਤੇ – ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ
ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ।” ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।