ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (VB-GRAM-G) ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼, ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।