PUNJAB NEWS : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ/ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਮੇਲਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਜਲੂਸ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ/ਭੜਕਾਅ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਲੂਸ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ, ਸੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Big News :5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਔਦ ਅਤੇ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਕ ਔਦ ਅਤੇ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ/ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ/ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਐਨਓਸੀ (ਨਾਨ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਡਕਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੋਰਵੈੱਲ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
VD : ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ Tanda’ਚ SDM ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
