ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ:
ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (Basic Salary) + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) = ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% CTC
ਬਾਕੀ 50% ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੱਤੇ (HRA, ਯਾਤਰਾ, ਆਦਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
₹50,000 ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ
ਵੇਰਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਤਰ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ
ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ₹50,000 ₹50,000
ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹20,000 (40%) ₹25,000 (50%)
ਹੋਰ ਭੱਤੇ ₹30,000 ₹25,000
PF ਕਟੌਤੀ (12%) ₹2,400 ₹3,000
ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖਾਹ ₹47,600 ₹47,000
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ₹600 ਦੀ ਕਮੀ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਘਟੇਗੀ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖਾਹ?
ਕਿਉਂਕਿ PF (Provident Fund) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 50% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, PF ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ?
ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ (ਸ਼ੌਰਟ ਟਰਮ)
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ
ਤੁਰੰਤ ਖਰਚ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ
ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ (ਲਾਂਗ ਟਰਮ)
PF ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਚਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ
PF ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਧੇਗੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ)
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।