ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ।
READ ALSO : ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BLO ਲਈ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਮੁਰਦਾਘਰ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ Bathinda ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਸਣੇ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ
