ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੋਲ ਫੀਸ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MORTH) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਧ FASTAG ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ FASTag ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ UPI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
READ ALSO : ਸਾਬਕਾ DGP ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਅੱਤਲ DGP ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਦਲਾਲ ਨਿਕਲਿਆ
ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ:
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਆਮ ਟੋਲ ₹100 ਹੈ:
ਜੇਕਰ FASTag ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ₹100 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜੇਕਰ FASTag ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ₹200 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਸਿਰਫ ₹125 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਤੇ GPS-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਟੋਲ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
VD : Bollywood Star Dharmendra ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ Discharge