ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁੱਪ

1 year ਪਹਿਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲੂ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਐਮਟੀਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੇ ਹਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਐਮਟੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਵੀਰਭਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਮਟੀਪੀ ਅਤੇ ਏਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ? ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।