Site icon Dainik Savera Punjab

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ

Hearing on MP Amritpal Singh's parole petition in

Hearing on MP Amritpal Singh's parole petition in

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਾਬਾਦ (ਖਰੂਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਐਸਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

READ ALSO : Realme Narzo 90 Series 5G ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਂਚ, 7,000mAh ਟਾਈਟਨ ਬੈਟਰੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,500 ਪੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹਰੀਨਾਓ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ (AKF) ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹਨ।

ਜੈਤੋ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

Hearing on MP Amritpal Singh's parole petition in
Exit mobile version