ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ: ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
READ ALSO : ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬੀਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹਾਂਤ
ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ।
ਫਗਵਾੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ‘ਚ Mega PTM ਲਈ ਮਾਪੇ ਪਹੁੰਚੇ
