COP30 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਣਿਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਵਧਾਈ ਗਲੋਬਲ ਚਿੰਤਾ

2 months पहले

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕ: ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ COP30 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਗਨਨਾਥ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਰਕੀ ਟੂਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਿਥੀਅਮ ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਖਣਿਜ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਂਡਾ ਨੇ COP30 ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਣਿਜ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਬਤੀ ਪਠਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਥੀਅਮ ਤਾਂਬਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਖਣਿਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

EVM ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਏ ਗਏ Absent, ਮੁਅੱਤਲ

SCSA IPA ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ ਰਿਚਰਡ ਘਿਆਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਤਿੱਬਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀ ਪਠਾਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀ ਪਠਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਤੀਜਾ ਧਰੁਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ COP30 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਪਰਮਾਫ੍ਰੌਸਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।

ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕੁਲੋਂਗ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਏ ਲਿਥੀਅਮ ਝੀਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਰੇਲ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਝਟਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਗਦੜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 17 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਚੀਨੀ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਵਰੇਜ ਕੀਤੇ ਖਣਿਜ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।