ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਏਮਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਏਮਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ “ਭਰੂਣ ਬਨਾਮ ਬੱਚਾ” ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ “ਬੱਚਾ ਬਨਾਮ ਬੱਚਾ” ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ, ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।