ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਗਭਗ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।
