Meta Online Safety: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੈਟਾ ਨੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਲਦ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਟਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।