
ਕਾਠਮੰਡੂ:ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 275 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 165 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 110 ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।