ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ” ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਬਾਜ਼ੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
READ ALSO : ਲੁਧਿਆਣਾ: MBA ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਕਾਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ