ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ

1 week पहले

ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

READ ALSO : BREAKING : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ₹540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ