‘ਮਿੰਨੀ ਚੰਬਲ’ ਬਣਿਆ ਲੁਧਿਆਣਆ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ

3 months पहले

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਜਾਬ): ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਕੋਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਮਿੰਨੀ ਚੰਬਲ’ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ:

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਲਈ ਗਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ – ਹਰ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰੇਸੀ, ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਦੁਗਰੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

BIG BREAKING : Punjab ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 6 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ

ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ:

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ:

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ :

ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

VD : 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, AQI ਹੋਇਆ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ