ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1992, 1993 ਅਤੇ 1994 ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ), ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
