Latest Inflation News : ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ, ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ—ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 4.82% ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.92% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.45% ਸੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਵੀਂ ਲੜੀ (ਸੀਰੀਜ਼) ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4% ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ 2% ਦਾ ਅੰਤਰ (ਮਾਰਜਿਨ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 5.95% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 5.52% ਸੀ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਮਾਰ
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 48.27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30%, ਲਸਣ ਵਿੱਚ 43.6% ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ 73.82% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਮ ਵਸਤਾਂ—ਜੋ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਤਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ—ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ; ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ, ਭਿੰਡੀ ਅਤੇ ਪਰਵਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 4.31% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.23% ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (WPI) ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 9.78% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.92% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੜੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022-23 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.65% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.05% ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 8.29% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.37% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 20.05% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22.93% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5-7 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI ਨੇ ਮੁੱਖ अल्प-ਮਿਆਦੀ (short-term) ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q2) ਲਈ 4.7%, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3) ਲਈ 5.9% ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25-ਬੇਸਿਸ-ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
