ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 17ਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਐਫਆਈਆਰ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
DM ਗਗਨ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਗਨ ਰੰਧਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਸਨ ਮਾਲਕ