Kerosene News : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸੋਈ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ (ਕੇਐਲ) ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟੇ (ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 100,000 ਕੇਐਲ ਹੈ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਣ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 17 ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸਕੇਓ (ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
Cleaning Tips : ਫਰਿੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ 440 ਵੋਲਟ ਦਾ ਤਕੜਾ ਕਰੰਟ
ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕੁੱਕਰ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ – ਪੀਡੀਐਸ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ 2017 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
