ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ NFSA ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (migrant) ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
NFSA ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?
NFSA (National Food Security Act, 2013) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ “ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।