ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੂਨ (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ‘X’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਮੋਹਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
The President has approved an increase in the number of Supreme Court judges from 33 to 37, excluding the CJI. Law Minister Arjun Ram Meghwal announced the update via a post on X. pic.twitter.com/01jWjfNN16
— Bureaucrats Media (@MBureaucrats) May 17, 2026
Union Minister Arjun Ram Meghwal tweets, "In exercise of the power conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as Judges of the Supreme Court of… pic.twitter.com/lSfz6Frqpg
— IANS (@ians_india) June 1, 2026
ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਮੋਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1956 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 124(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
