ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 123(1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 38 ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 33 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1950 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 8 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1956 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ (NJDG) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 93,617 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 39.67 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,883 ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਅਤੇ 20,734 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।