ਜਲੰਧਰ ਨਿਊਜ਼: ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ LED ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ₹900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CAG ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
READ ALSO: ਨਾਭਾ ਦਾ ਪਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ , ਭਰੂਣ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਹਰ, ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
VD : Ludhiana: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ