ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ Madhya Pradesh ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਰਗੀ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਕਰੂਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ Sanjay Dwivedi ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਸਨ
ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ SOP ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
Inland Vessels Act 2021 ਅਤੇ NDMA ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ
ਤੇਜ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (QRTs) ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਾਰੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਬਲਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਕਰੂਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਵਧੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।