Italy School Rules : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
🇮🇹🎓 @GiorgiaMeloni redraws the rules in Italian schools.
— euDebates.tv (@eudebates) September 24, 2026
Italy’s cabinet has approved a school decree introducing a 30% cap in first-year classes for certain foreign pupils who lack sufficient Italian-language integration, along with more language support and a ban on burqas and… pic.twitter.com/JqlIxwgmRV
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ (ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ), ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਮੇਲੋਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਟਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 1975 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਰਕੇ ਜਾਂ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
