ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ ਅਤੇ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਿਆ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰੀਨ ਜੀਨ-ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ।
Viral Video : ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ, DSP ‘ਤੇ ਲਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਈਰਾਨੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਦਾ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ?
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ 11-12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ: ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਵਾਲ; ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ।
ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
