ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦਾ FIR ਕੇਸ ਦਰਜ
ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪਿੰਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਚਾਣਕਯਾ ਡਿਫੈਂਸ ਡਾਇਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੈੱਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਡੇਟ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਫੋਨ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਜਾਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗਨ ਪੌਇੰਟ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2019 ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ 89 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਐਕਸ ਲਿੰਕਡਇਨ ਕਵੋਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
