ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਦੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਤੇਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ United Arab Emirates ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁੱਲ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ Indian Strategic Petroleum Reserves Limited ਅਤੇ Abu Dhabi National Oil Company ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ: ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Mohammed bin Zayed Al Nahyan ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ,ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਹਾਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
LNG, LPG ਅਤੇ ਗੈਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗੈਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। LNG ਅਤੇ LPG ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ United Arab Emirates ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ,ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ,ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ,ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਬਫਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ–ਯੂਏਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ United Arab Emirates ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਧਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।