ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ–ਸਪੀਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 8.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚਿਨਾਬ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2,352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੇਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NHPC) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਿਨਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆ ਚੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 19 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋਂ:
Sextortion Racket Busted: ਉੱਤਰਾਖੰਡ STF ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਕਾਬੂ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ਹਿਮਾਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪੱਖੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰੋਹਤਾਂਗ ਸਥਿਤ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੋਸਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸਲਾਲ ਬਾਂਧ ਦੀ ਗਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮੀ ਗਾਦ ਕਾਰਨ ਬਾਂਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿਮਾਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।