New Delhi: ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਈਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ 49.27 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ 26.53 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਈਐੱਸਸੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਈਐੱਸਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਐੱਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 88.50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 74.60 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19.61 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ
ਈਐੱਸਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19.61 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਡਿਵਾਈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਐੱਸਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਈਡੀ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 5ਜੀ, 6ਜੀ, ਓਪਨ ਰੈਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2026-2030 ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ
ਈਐੱਸਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੇਵੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬ੍ਰਿਕਸ ਇਨਵੌਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰੂਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।