ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ NCRB ਰਿਪੋਰਟ

2 months पहले

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2023’ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰજય ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2023 ਵਿੱਚ 751 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 127 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 77 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਘਟਾਓ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 697 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 511 ਰਹਿ ਗਈ।

4.95 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਬੇਨਕਾਬ

ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 407 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 185 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।