ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ, PF, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ CTC ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ CTC ₹6 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ₹50,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ HRA ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਊਅੰਸ ਮੁੜ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ₹20,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹25,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ HRA ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਅੰਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁੱਲ CTC ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ PF ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ PF ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ PF ₹2,400 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯੋਗਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ PF ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਲਗਭਗ ₹45,000 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ₹44,400 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹500 ਤੋਂ ₹600 ਘੱਟ ਨਕਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਨਾਲ PF ਖਾਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।