Hindu Temple: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 105 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (FBI) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਔਰੋਰਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ (ਬਾਲਾਜੀ) ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ FBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਂਬਰ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ, ਟੈਮੀ ਡਕਵਰਥ, ਐਂਡੀ ਕਿਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਨ ਹੋਲੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਪੈਲੇਟਾਈਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 19 ਸਾਲਾ ਅਲੈਕਸੈਂਡਰੋਸ ਪਾਪੋਰਾਕਿਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਈਫਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੋਰਾਕਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਵੈਤ ਸਰਬਉੱਚਤਾਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵੈਤ ਸਰਬਉੱਚਤਾਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਗੰਭੀਰ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ FBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟਡੀ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੇਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 5,42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 240 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, “ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ।” ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ FBI ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਔਰੋਰਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ, ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।