IDFC ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ CBI ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ।
IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, CBI ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ:
ਕੀ ਫਾਇਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ?
ਕੀ ਨੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ CBI FIR ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ?
CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪਰ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।