ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
READ ALSO : ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ :ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ OPS ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : Meet Hayer
