ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ?
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ:
ਮਹਿਤਪੁਰ (ਊਨਾ)
ਗਦਾਮੋਡ (ਬਿਲਾਸਪੁਰ)
ਬੱਦੀ, ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ, ਧੀਰੋਵਾਲ
ਬਘੇਰੀ (ਸੋਲਨ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਜਤਾਇਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Himachal Pradesh ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ₹170/₹130 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਦਮ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttarakhand ਅਤੇ Jammu and Kashmir ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ₹70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹170 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ₹100 ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ
ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣਾ
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ?
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ Revenue Deficit Grant (RDG) ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹228 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।