ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਦਸ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਧਾਰ pvc ਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ…
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ 2019 ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜੋ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ।
