ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Read also: ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ…’ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ,
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ,
ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ)।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
VD : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼: ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ