ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੱਸੀ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
Jagtar Hawara case: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ
- 1995 ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ: 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਚਿਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
- 2007 ਫੈਸਲਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
- 2010 ਹਾਈਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ
2023 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
High Court Issues New Order on Parole Petition