ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ : ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ F-16 ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ 13.21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵੇਕ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਡਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ “ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ” ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।