ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ UCC ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
UCC ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ UCC ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਸੀਆ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ
Amazon Prime Day 2026: 4 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਲ, ਗੈਜੇਟਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੂਟ
ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਸਨਸੋਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਰਮਿਲਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ‘Chamma Chamma’ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਪੜੋਂ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ
UCC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗ ਸਕੇਗਾ।
